सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने समपूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ ।

बिहीबार राष्ट्रिय योजना आयोगले पत्रकार सम्मेलन गर्दै स्थानीय तह र प्रदेशमा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्नेगरी कार्यविधि संशोधन गरिएको जानकारी दिएको हो ।

योजना आयोगले समपूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गर्दै स्थानीय र प्रदेशमा जाने अनुदान सीमा कटौती गरेको छ । समपूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै सरकारले समपूरक अनुदानमा कार्यान्वयन हुने आयोजना स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गर्नसक्ने अधिकतम सीमा कटौती गरेको छ ।

सरकारले पुरानो कार्यविधि खारेज गरी ल्याइएको नयाँ कार्यविधिले अधिकतम लागतको सीमा घटाएको छ । समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिका/नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना÷कार्यक्रमको कुल लागत १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म रहेकोमा कार्यविधि संशोधन पश्चात् १ करोडदेखि ७ करोडको सीमा तोकिएको छ ।

उपमहागरपालिका र महानगरबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म रहेकोमा घटाएर ३ करोडदेखि १५ करोडसम्मका आयोजनामा प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारका हकमा २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म लागतका आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था परिमार्जन गरी अब १० करोडदेखि ३० अर्ब रुपैयाँसम्मका आयोजनामा मात्र समपूरक अनुदान माग्न सकिने कार्यविधि बनेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले समपूरक र विशेष अनुदान विभेदकारी रहेकाले अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा परिवर्तन गरेको बताए । उनले विशेष अनुदान सम्बन्धी पुरानो कार्यविधि संविधान र कानुनको मर्मअनुसार नभएकाले विशेष किसिमका आवश्यकता रहेका स्थानीय तह र प्रदेशमा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको बताए ।

उनले विशेष अनुदान पूर्वाधार निर्माण र गोष्ठी, सेमिनारमा प्रयोग हुन नदिन ध्यान दिइएको बताए । उनले समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दा स्थानीय तहबीच न्यायपूर्ण विनियोजन र स्थानीय तहहरूको स्वायत्तता प्रत्याभूत हुने कुरालाई विशेष ध्यान दिइएको बताए । उनले स्थानीय सरकारले ५० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने र संघीय सरकारले ५० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान पालिकाहरूको अवस्था सबैको आर्थिक, सामाजिक हिसाबले समान नभएको बताए ।

उनले आयोगले २० वटा सूचकाङ्कका आधारमा सीमा तोकेको बताए । उनले ७५३ स्थानीय तहको सूचकाङ्क निर्माण गर्दा शून्यको नजिकदेखि २९ सम्म रहेकाले आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता र सम्भावनामा स्थानीय सरकारहरू बिचको असमानतालाई कम गर्न कार्यविधि संशोधन गरिएको बताए ।

उनले भने ‘समपूरक र विशेष अनुदान कार्यान्वयनको विषयमा कार्यविधि परिमार्जन गरेको छ । जुन अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा परिवर्तन गरेको हो । प्रदेश वा स्थानीय सरकारले ५० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने र संघीय सरकारले ५० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान थियो । यसरी हेर्दा पालिकाहरूको अवस्था सबैको आर्थिक,सामाजिक हिसाबले समान छैन । तर समान हिसाबमा हेरियो । त्यसले असमानता बढायो । समान रुपमा हेर्दा न्यायोचित हुँदैन भन्ने लाग्यो । अहिले आयोगले २० वटा इन्डिकेटरहरुका आधारमा सीमा तोकेका छौं । जुन भोलिका दिनमा तत्काल स्थानीय तहको राजश्व संकलन कति छ र भविष्यमा कति हुने हो । लगायत धेरै सूचकहरूको आधारमा सीमा निर्धारण गरेका छौं ।

आयोगले पालिकाहरूको नम्बरिङ गरियो र त्यहाँबाट ७५३ स्थानीय तहको सूचकाङ्क निर्माण गर्दा शून्यको नजिकदेखि २९ सम्म रहेको देखिन्छ । यस सम्भावित आन्तरिक राजश्व परिचालन सूचकाङ्कले आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता र सम्भावनामा स्थानीय सरकारहरू बिचको असमानतालाई उजागर गर्दछ । प्रत्येक स्थानीय तहको स्थानीय सरकार आन्तरिक राजश्व सम्भावित सूचकाङ्क तयार गरी सानोदेखि ठूलो आकारको सूचकाङ्क हुनेगरी क्रमबद्ध गरियो । यसरी क्रमबद्ध गरेपछि तथ्यांकीय विधिबाट सातवटा परिवर्तित बिन्दुहरू पत्ता लगाइयो ।

संघीय सरकारले ८० प्रतिशत योगदान दिनेछ । दोस्रो बलियो तहमा रहेका स्थानीय तहको हकमा संघले ३० प्रतिशत र स्थानीय तहले ७० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने तोकिएको छ । वित्तीय सङ्घीयतालाई विशेष ध्यान दिएका छौं । पालिकाहरू क्रमशः स्रोत व्यवस्थापनका हिसाबले आत्मनिर्भर हुँदै जाने हो । जुन पालिकाहरूको ८० प्रतिशत स्रोत देखियो । उसलाई २० प्रतिशत केन्द्र सरकारले दिने भनेको स्थानीय तह वित्तीय हिसाबमा बलियो भएको हो ।’

नयाँ कार्यविधिले एक प्रदेशले बढीमा १० र एक स्थानीय तहले बढीमा तीन वटासम्म आयोजना÷कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नसक्ने समेत सीमा तोकिएको छ । सरकारले अब आन्तरिक राजश्व संकलन, समृद्धिको अवस्था, उद्योगधन्दा एकाग्रतासहित राजश्व परिचालन सूचकांकका आधारमा स्थानीय तहको वर्गीकरण गरेको छ । सबैभन्दा कमजोर तहले भने २० प्रतिशत मात्र योगदान गरे पुग्नेछ । संघीय सरकारले ८० प्रतिशत योगदान दिनेछ ।

दोस्रो बलियो तहमा रहेका स्थानीय तहको हकमा संघले ३० प्रतिशत र स्थानीय तहले ७० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने तोकिएको छ । यसरी सात तहमा स्थानीय तहलाई वर्गीकरण गरी हिस्सा निर्धारण गरिएको छ । आयोगले नेपालले सन् २०२४ मा दिगो विकास लक्ष्यमा ४१।७ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको जानकारी दिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य हाँसिलमा ग्लोबल एभरेज भन्दा नेपाल बढी रहेको छ । दिगो विकास लक्ष्यमा नेपाल दक्षिण एसियामै सबैभन्दा अगाडि रहेको आयोगले जनाएको छ ।